पन्ना में बनेगा डायमंड पार्क और प्रोसेसिंग यूनिट,,, ऑक्शन सेंटर खजुराहो में,, कल खनिज मंत्री करेंगे घोषणा :- खनिज सचिव

खजुराहो में उच्च स्तरीय बैठक

पन्ना के महेंद्र भवन में बनेगा डायमंड पार्क

पन्ना की बहुप्रतीक्षित मांग होगी पूरी

पन्ना में मिलता है सर्वोत्तम क्वालिटी का हीरा

(शिवकुमार त्रिपाठी) देश दुनिया का सर्वोत्तम क्वालिटी का हीरा पन्ना में मिलता है पन्ना शहर में बहुत अच्छे हीरा के कारीगर है कटिंग और पॉलिशिंग के गुण यहां के लोगों में वंशानुगत चले जा रहे हैं यही कारण है कि सूरत मुंबई सहित तमाम जगह के डायमंड के बड़े कारखानों में पन्ना के लोग काम करते हैं यहां के लोगों को हीरा से रोजगार प्राप्त हो इसके लिए डायमंड पार्क की मांग बहुत पुरानी है लंबे समय से चली आ रही डायमंड पार्क के निर्माण की मांग शीघ्र ही पूरी हो रही है क्योंकि कल खजुराहो में होने वाली उच्चस्तरीय बैठक के बाद खनिज मंत्री प्रदीप जयसवाल पन्ना में डायमंड पार्क बनाए जाने की घोषणा करेंगे इस आशय की जानकारी खनिज सचिव नरेंद्र सिंह परमार ने दी है

नरेंद्र सिंह परमार ने बताया कि पन्ना में सर्वोत्तम क्वालिटी के हीरे मिलते हैं यहां के लोग लंबे समय से डायमंड पार्क की मांग करते आ रहे हैं एक किसी स्थान में डायमंड के सभी काम कर सके और व्यापारियों को एक ही स्थान में हीरे मिले इसके लिए सरकार प्रयासरत है नरेंद्र सिंह परमार ने कहा कि पन्ना की लोगों की जन भावना के अनुरूप महेंद्र भवन में डायमंड पार्क बनाए जाने का फैसला किया गया है परमार ने बताया कि डायमंड की कटिंग पॉलिसी के साथ संपूर्ण प्रोसेसिंग यूनिट यहां लगाई जाएगी जिससे पन्ना के लोगों को रोजगार प्राप्त हो और यहां पाए जाने वाले हीरे से लोगों को व्यापार करने में सहूलियत हो इस कारण से सरकार ने डायमंड पार्क बनाने का फैसला किया है
इतना ही नहीं खनिज सचिव ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त खजुराहो में एक डायमंड एग्जीबिशन एवं ऑक्शन सेंटर का भी निर्माण किया जाना है इसके लिए खनिज सचिव प्रदीप जयसवाल आज देर रात खजुराहो पहुंचेंगे और उनकी उपस्थिति में उच्च स्तरीय प्लानिंग बैठक होगी जिसमें पन्ना मैं डायमंड पार्क के साथ खजुराहो में एग्जीबिशन एवं ऑक्शन सेंटर का निर्माण किया जाएगा इसकी सभी तैयारियां कर ली गई है और कल अंतिम मुहर लगने के बाद खनिज मंत्री इसकी घोषणा करेंगे

खास प्रमुख बिंदु

पूरी जमीन रामलला की

मतलब 2.77 एकड़ में मंदिर अयोध्या में विवादित स्थल में ही बनेगा

मुस्लिम पक्ष अपना दावा साबित नहीं कर पाए

मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन

मुस्लिम पक्ष को अधिग्रहित हिस्से या अयोध्या में जमीन दे

मंदिर निर्माण के लिए सरकार 3 महीने में नियम बनाए

सरकार निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में भागीदारी दे सकती है

राम चबूतरा भंडारा सीता रसोई पर दावे की पुष्टि हुई

गवाहों की क्रास एग्जामिनेशन में हिंदुओं का दावा झूठा साबित नहीं

अयोध्या में राम जन्म होने के दावे का कोई विरोध नहीं हुआ

बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी

पुरातात्विक सबूतों की अनदेखी नहीं कर सकते

नीचे विशाल रचना थी जो रचना इस्लामिक नहीं थी

बाहर हिंदुओं की पूजा लंबे समय से चली आ रही है

अंदरूनी हिस्से में नवाज बंद हो जाने के सबूत नहीं मिले

निर्मोही अखाड़ा का दावा खारिज किया मंदिर में पूजा का मालिकाना हक नहीं दिया

विवादित जमीन के बाहर 67.7 एकड़ जमीन सरकार के पास है

पूरा फैसला 1045 पन्ने का है

पूरा फैसला वेबसाइट में अपलोड

एकमत होकर पांचों जजों ने फैसला दिया

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पढ़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा देवता एक कानूनी व्यक्ति

फैसला आस्था का आधार नहीं कानूनी पक्ष प्रमुख

एक जज ने कहा कि विवादित जगह भगवान राम का जन्म स्थान थी

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया

खास बातें

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ पढ़ रही फैसलाशिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिजअदालत ने कहा कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थीकोर्ट ने कहा कि रामजन्मभूमि कोई व्यक्ति नहीं है

मस्जिद गिराना कानून का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्टबाबरी मस्जिद विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को गिराना कानून का उल्लंघन है।अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि तीन महीने के भीतर मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाया जाए और मुस्लिम पक्ष को अलग से पांच एकड़ जमीन दी जाए। इस जमीन पर नई मस्जिद बनाई जाएगी।सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना दावा रखने में विफल हुआ: कोर्टअदालत ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद में अपना दावा रखने में विफल हुआ है। मुस्लिम पक्ष ऐसे सबूत पेश करने में विफल रहा है कि विवादित जमीन पर सिर्फ उसका ही अधिकार है।कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग जमीन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मुस्लिमों को नई मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जमीन दी जाए।मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहरी परिसर में पूजा करते थेयह स्पष्ट है कि मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ा करते थे और हिंदू बाहरी परिसर में पूजा किया करते थे।हालांकि हिंदुओं ने गर्भगृह पर भी अपना दावा कर दिया। जबकि मुस्लिमों ने मस्जिद को छोड़ा नहीं था।कोर्ट ने कहा- रामजन्मभूमि कोई व्यक्ति नहींअदालत ने यह भी कहा कि रामजन्मभूमि कोई व्यक्ति नहीं है, जो कानून के दायरे में आता हो।अदालत ने कहा कि आस्था के आधार पर फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। ये विवाद सुलझाने के लिए सांकेतक जरूर हो सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में राम चबूतरा और सीता रसोई में पूजा हुआ करती थी। इस बात के सबूत हैं कि हिंदुओं के पास विवादित जमीन के बाहरी हिस्से का कब्जा था।निर्मोही अखाड़ा न तो सेवादार और ना ही श्रद्धालु: कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा न तो सेवादार है और न ही भगवान रामलला के श्रद्धालु है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ‘लिमिटेशन’ की वजह से अखाड़े का दावा खारिज हुआ था।

खाली जमीन पर नहीं थी मस्जिद: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। एएसआई के मुताबिक मंदिर के ढांचे के ऊपर ही मंदिर बनाया गया था।अदालत ने कहा कि हिंदू इसे भगवान राम की जन्मभूमि मानते हैं। उनकी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं। मुस्लिम इसे मस्जिद कहते हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान राम केंद्रीय गुंबद के नीचे जन्मे थे। यह व्यक्तिगत आस्था की बात है।
चीफ जस्टिस बोले संतुलन बनाना होगाचीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अदालत को लोगों की आस्था को स्वीकार करना होगा। अदालत को संतुलन बनाना होगा।निर्मोही अखाड़े के दावे पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर भरोसा जताया। कोर्ट ने कहा कि इस पर शक नहीं किया जा सकता। साथ ही पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज करना मुश्किल है।शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिजचीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम शिया वक्फ बोर्ड की विशेष याचिका को खारिज करते हैं। शिया वक्फ बोर्ड ने 1946 में फैजाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।अदालत ने कहा कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी। अदालत के लिए धर्मशास्त्र के क्षेत्र में जाना सही नहीं होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में विवादित जमीन सरकारी जमीन के नाम पर दर्ज है।

इससे पहले पन्ना जिले में शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने यह कदम उठाए हैं

अयोध्या के श्री राम मंदिर के फैसले के मद्देनजर प्रशासन ने उठाए कदम

सोशल मीडिया पर पैनी निगाह कई टीमें बनाई गई

देश के सबसे बड़े और बहुत प्रतीक्षित मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है इस फैसले के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पुलिस को अलर्ट किया गया है और जगह-जगह भारी पुलिस बल तैनात है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं

सागर रेंज के आईजी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं स्पष्ट कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर कीमत पर प्रयास किए जाएं किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए हैं और किसी भी तरह की अफवाह वैमनस्य फैलाने वालों की धरपकड़ कर कठोर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं जिस तरह से पन्ना जिले की पुलिस अधिकारियों से बात हुई है उससे स्पष्ट है कि सरकार ने कठोर कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं पुलिस भी किसी भी कीमत पर किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है लिहाजा अगर कुछ भी वैमनस्य की बात होती है उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी खासकर फेसबुक सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और सभी से अपने घरों में रहकर शांति से अपना कार्य करने और किसी को प्रभावित न करने की बात कही गई

एसपी मयंक अवस्थी ने सभी से सौहार्द बनाए रखने और फैसले पर किसी तरह से जोशीली प्रतिक्रिया व्यक्त न करने और शांति बनाए रखने की अपील की है

अपील

घटना सीसीटीवी में कैद

कमताना निवासी कृष्ण कुमार पांडे ने खाया जहर

परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल

एक महिला लगातार लिखवा रही थी झूठी रिपोर्ट

पुलिस से नाराज

पन्ना जिले के अमानगंज थाना अंतर्गत कमताना गांव की निवासी कृष्ण कुमार पांडे ने झूठी रिपोर्ट और पुलिस से परेशान होकर थाने के अंदर आज जहर खा लिया इस सनसनीखेज घटना के बाद से जहां इलाके में नाराजगी है
कृष्ण कुमार पांडे की इलाज के दौरान सतना में मौत हो गई है प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्ण कुमार पांडे की कमताना गांव की निवासी पयासी महिला से पहले से ही विवाद था वह कई बार रिपोर्ट लिखवा चुकी थी कृष्ण कुमार पांडे के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज था 6 महीना पूर्व दर्ज हुए इस मामले से कृष्ण कुमार लगातार परेशान थे लेकिन आज फिर उसी महिला की छोटी बहन रिपोर्ट लिखाने पहुंच गई परिजनों का आरोप है कि पुलिस भी परेशान कर रही थी जिससे थाने के अंदर जहर खा लिया यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें रिपोर्ट लिखाने जब महिला पहुंची तो उसके कुछ देर बाद मोटरसाइकिल से कृष्ण कुमार पांडे भी पहुंच गए और उन्होंने कहा कि झूठी रिपोर्ट लिखी जा रही है मेरी भी रिपोर्ट लिखिए तभी थाने में कुछ बहस हुई और इसके बाद उसने बाथरूम में जाकर जहर खा लिया और कहा कि मैंने सल्फास खा ली है अब मेरी भी रिपोर्ट लिखो मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई जा रही है

इसके बाद जब परिजन पहुंचे तो इलाज के लिए पन्ना ले आए कृष्ण कुमार पांडे की पत्नी ने जहर खाने के बाद पुलिस पर तत्काल इलाज न कराने और लापरवाही की भी आरोप लगाए हैं जैसे ही यह घटना पता चली जिला चिकित्सालय में इलाज कराया गया और डायन डिक्लेरेशन यानी मृत्यु पूर्व कथन भी कराया गया है जैसे ही कृष्ण कुमार पांडे को रेफर किया गया रास्ते में मौत हो गई जिसका सतना जिला चिकित्सालय में रखा गया है कल पोस्टमार्टम किया जाएगा

ब्राम्हण समाज के पदाधिकारी थे कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार पांडे ब्राह्मण समाज के संभागीय पदाधिकारी थे सामाजिक गतिविधियों में सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे मिलनसार और मददगार स्वभाव के कृष्ण कुमार पांडे की पहचान कुछ ही समय में पूरे जिले में बन गई थी और वह समाज के लिए हमेशा आगे आते रहे हैं इस घटना के बाद से समाज के लोगों ने दुख प्रकट किया है
और कृष्ण कुमार पांडे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे

परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल

कृष्ण कुमार पांडे की छोटे-छोटे बच्चे हैं घटना के बाद से ही पत्नी और बच्चों का रो-रोकर हाल बेहाल है पत्नी ने महिला द्वारा लगातार परेशान करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप लगाए हैं

( शिवकुमार त्रिपाठी) जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला पवई विधायक प्रहलाद लोधी की सजा पर स्थगन आदेश प्राप्त हो गया है हाईकोर्ट ने 7 जनवरी तक के लिए अंतरिम राहत दी है 7 जनवरी को सजा की अपील पर फाइनल सुनवाई करेगा की जाएगी माननीय विष्णु प्रताप सिंह चौहान की अदालत से आया फैसला कल सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाया इस मामले की पवई विधायक के पक्ष में पूर्व महाधिवक्ता द्वय रवि नंदन सिंह और पुरुषेद्र कौरव ने की थी तीखी बहस और अपने तर्क रखे

स्पीकर ने दिखाई जल्दबाजी

हाई कोर्ट से आए फैसले में अंतिम राहत देते हुए न्यायाधीश ने पैरा क्रमांक 26 में लिखा है कि स्पीकर ने सदस्यता खत्म करने के आदेश राजपत्र में प्रकाशन में जो तत्परता दिखाई है जल्दबाजी में उठाया गया कदम लिखता है इस संबंध में प्रहलाद लोधी का पक्ष रख रहे पूर्व महाधिवक्ता पुरुषेद्र कौरव ने कहा कि न्यायालय ने यह समझा है कि राजनीतिक विद्वेष वस जल्दबाजी में हटाने के आदेश जारी किए गए हैं और अल्पमत में चल रही प्रदेश की सरकार का निजी हित दिखता है यही कारण है कि हमारे पक्ष पर फैसला आया है पुरुषेद्र कौरव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पवई विधायक प्रहलाद लोधी इस मामले में पूरी तरह से बरी हो जाएंगे

बच गई विधायकी

इस संबंध में जब कानून के जानकारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लिली थॉमस फैसले से स्पष्ट है कि जैसे ही किसी को दोषी पाया जाता है वैसी ही उनका सदस्यता खत्म हो जाती है और यदि दोष सिद्धि पर स्थगन प्राप्त हो जाता है तो स्वता ही सदस्यता बहाल हो जाती है
सुप्रीम कोर्ट के वकील और राजनीतिक मामलों में गहरी समझ रखने वाले कानून के जानकार धीरेंद्र सिंह परमार ने कहा कि चूंकि यह विधायक से जुड़ा मामला है इस कारण से विशेष अदालत ने जो फैसला सुनाया उस पर कई पक्ष तरित एक्टिव हो गए थे जनप्रतिनिधि को सजा और दोषी ठहराए जाते ही सदस्यता खत्म होने का प्रावधान है धीरेंद्र सिंह परमार ने कहा कि वैसी ही प्रावधान दोष सिद्धि पर स्थगन प्राप्त होते ही स्वतः सदस्यता बहाल होने का प्रावधान है
सुप्रीम कोर्ट के आदेश स्पष्ट है कि यदि कन्वैक्शन में स्थान प्राप्त हो जाता है सदस्यता ही बहाल हो जाएगी लिहाजा पवई विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल हो गई है

स्थगन के बाद प्रहलाद लोधी की बच गई विधायकी

पवई विधायक प्रहलाद लोधी को बहुत बड़ी राहत मिली है और भाजपा भी सुकून महसूस कर रही है क्योंकि विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 7 जनवरी तक अंतरिम स्थगन आदेश दे दिया है अब 7 जनवरी को इसकी सुनवाई कर फैसला लिया जाएगा विधायकी खत्म होने के इस बड़े निर्णय से भाजपा में हड़कंप का माहौल था

फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शतानंद गौतम ने खुशी जाहिर की है और पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने राहत की सांस ली

ज्ञात हो कि स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द कर दी है। दरअसल स्पेशल कोर्ट ने भाजपा विधायक को 2 साल की सजा दी थी। गुरुवार को सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया था। लोधी ने तहसीलदार की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट की थी।

पन्ना जिले की तहसील रैपुरा में पदासीन तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया था इसकी जानकारी जैसे ही भाजपा विधायक को मिली तो उन्होंने वापस लौट रहे तहसीलदार वर्मा की जीप को मंडवा गांव के पास रोककर साथियों के साथ मिलकर तहसीलदार के साथ मारपीट की और गालियां दीं।

इसी मामले में प्रहलाध लोधी सहित 12 लोगों को भोपाल की  विशेष अदालत ने दो साल की जेल और साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने दी थी। विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को इस मामले में कोर्ट के फैसले की रिपोर्ट मांगी थी। उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने अब पवई विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है।

इस फैसले के बाद भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने खुशी का इजहार किया है

मध्यप्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा था की पवई से विधायक प्रहलाद लोधी को स्पेशल कोर्ट से 2 साल की सजा उनको दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का नियम है उनके वर्डिक्ट के अनुसार जैसे ही उनको सजा मिलती है उसी क्षण उनकी सदस्यता तत्काल ख़त्म हो जाती है। इस संबंध में सर्टिफाइड कॉपी मेरे सामने रखी गई तत संबंधी जानकारी राजपत्र में छपने के लिए और चुनाव आयोग को सूचित कर दिया गया है कि विधानसभा में 1 पद रिक्त हो गया है।

पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा से सदस्यता खत्मस्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द कर दी है। दरअसल स्पेशल कोर्ट ने भाजपा विधायक को 2 साल की सजा दी थी।

स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द कर दी है। दरअसल स्पेशल कोर्ट ने भाजपा विधायक को 2 साल की सजा दी थी। गुरुवार को सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया था। लोधी ने तहसीलदार की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट की थी।

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि पन्ना जिले की तहसील रैपुरा में पदासीन तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया था इसकी जानकारी जैसे ही भाजपा विधायक को मिली तो उन्होंने वापस लौट रहे तहसीलदार वर्मा की जीप को मंडवा गांव के पास रोककर साथियों के साथ मिलकर तहसीलदार के साथ मारपीट की और गालियां दीं।

इसी मामले में प्रहलाध लोधी सहित 12 लोगों को भोपाल की  विशेष अदालत ने दो साल की जेल और साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने दी थी। विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को इस मामले में कोर्ट के फैसले की रिपोर्ट मांगी थी। उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने अब पवई विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने बताया की पवई से विधायक प्रहलाद लोधी को स्पेशल कोर्ट से 2 साल की सजा उनको दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का नियम है उनके वर्डिक्ट के अनुसार जैसे ही उनको सजा मिलती है उसी क्षण उनकी सदस्यता तत्काल ख़त्म हो जाती है। इस संबंध में सर्टिफाइड कॉपी मेरे सामने रखी गई तत संबंधी जानकारी राजपत्र में छपने के लिए और चुनाव आयोग को सूचित कर दिया गया है कि विधानसभा में 1 पद रिक्त हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत 2 साल की सजा होने पर विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसके अलावा अगले 6 साल तक  संबंधित जन प्रतिनिधि  को अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है ।यह फैसला जस्टिस एके पटनायक और जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्यता प्रभावी होती है। क्योंकि इसी धारा के तहत आपराधिक रिकॉर्ड वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्यता से संरक्षण हासिल है।

*सदस्य्ता खत्म होने पर विधायक प्रह्लाद लोधी ने लगाए षड्यंत्र के आरोप*

।पवई से भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी ने अपनी सदस्य्ता खत्म करने के मामले पर कहा यह कांग्रेस का षड्यंत्र है । मुझे कांग्रेस में शामिल होने दो करोड़ का ऑफर दिया था । मेने नही माना। इसलिए आननफानन में यह ककार्यवाहि की । मुझे हाईकोर्ट जाने आज ही कागज मिले है। कोर्ट से दिसम्बर तक कि समयसीमा मिली थी हाईकोर्ट के लिए,सरकार ने पहले ही फैसला कर दिया। यह दुर्भावना से भरी कार्यवाही है ।

हाई कोर्ट ही बचा सकता है

इस फैसले के बाद हाई कोर्ट यदि सजा में स्थगन आदेश दे देता है तो अभी भी सदस्यता बच सकती है लेकिन जिस तरीके से सरकार में तत्परता दिखाई है उससे तो तत्काल ही उनकी सदस्यता खत्म हो गई अब हाईकोर्ट पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि इनकी सदस्यता बचेगी या जाएगी

वर्षों पुरानी परंपराओं के अनुसार ही होने दें पूजा पाठ

मंदिर खुलने के समय में परिवर्तन करना चाहते हैं कलेक्टर

गोधूलि बेला में मंदिरों के पट खोले जाने पर कर रहे विचार

पन्ना का श्री जुगलकिशोर जी मंदिर बुंदेलखंड की लोगों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है जिस तरह यह मंदिर अनोखा है वैसी ही यहां की परंपरा और मान्यता अनोखी है कहते हैं कि भगवान जुगल किशोर अपने राज्य में भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देते लिहाजा भगवान पहले अपने श्रद्धालु भक्तों को भोजन कराते हैं बाद में भगवान भोजन करते इसी कारण से दोपहर का भोग जुगल किशोर जी को 2:30 बजे और रात की बयारी आरती रात 10:00 बजे होती है तब तक नगर के सभी भक्त भोजन कर चुके होते हैं,,,, जबकि भारत वर्ष के अन्य मंदिरों में भक्त पहले भगवान को भोग लगाते और बाद में स्वयं भोजन करते हैं
इसी कारण से जुगल किशोर जी मंदिर में हर किसी की आस्था है तभी तो *”पन्ना के जुगल किशोर हो मुरलिया में हीरा जड़े हैं”* लोक भजन पूरे बुंदेलखंड के हर घर और हर शुभ कार्य में गाया जाता है

पर बीते कुछ दिनों से मंदिर की प्राचीन परंपराओं में परिवर्तन करते हुए 2 घंटे पूर्व मंदिर के पट खोले जाने पर जिला प्रशासन विचार कर रहा है जिस पर श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई है कुछ चुनिंदा राजनेताओं के बीच जिला प्रशासन की हुई बैठक में राजनेताओं ने सहमति जता दी थी जिसका पत्र कलेक्टर कार्यालय से जारी होते ही श्रद्धालु भक्तों में नाराजगी व्याप्त हो गई , इस समय परिवर्तन की योजना से दुखी श्रद्धालु सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मंदिर में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि मंदिर की प्राचीन परंपराएं हैं इनसे जिला प्रशासन को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए यदि हमारी परंपराओं में परिवर्तन कर छेड़खानी की जाती है तो हमारी आस्था आहत होंगी इसको लेकर सभी ने एक ज्ञापन भी दिया है
इस संबंध में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि गोधूलि बेला का अपना अलग महत्व है देश के अधिकांश मंदिर गोधूलि बेला पर खोले जाते हैं लिहाजा यहां भी समय की परिवर्तन का विचार आया है जिस पर सभी लोगों से सहमति ली जा रही है प्रशासन चाहता है कि पन्ना के मंदिर भी समय से पूर्व खोले जाए जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के दर्शन हो सके जिससे यहां का पर्यटन भी बढ़ेगा कलेक्टर ने कहा कि मंदिर समय से पूर्व खोले जाने पर विचार किया जा रहा है जैसे सभी लोगों की इच्छा और मत होगा वैसा ही किया जाएगा

.राजधानी की विशेष अदालत ने पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को बलवे के मामले में दो साल की जेल और साढ़े तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर उसके साथ मारपीट करते हुए गाली-गलौज की थी। गुरूवार को सांसदाें और विधायकोंे के मामलों की सुनवाई कर रहें विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया है।लोधी ने तहसीलदार की जीप रोककर मारपीट की थी

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि पन्ना जिले की तहसील रैपुरा में पदस्थ तहसीलदार आर के वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाना अंर्तगत रेत से भरी टेक्टर ट्राली को जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया था। वापस लौटते समय ग्राम मडवा के पास प्रहलाद लोधी और साथियों ने बीच रोड पर मिक्सर मशीन खड़ी कर तहसीलदार वर्मा की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट-गालीगलोच की थी जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनके नाम इस प्रकार है
१.प्रहलाद पिता किशुन लाल लोधी निवासी रैयासाटा २. तिलक लोधी पिता उत्तम लोधी निवासी मड़वा (अर्जुनपुरा )३.मुकेश राय निवासी मड़वा ४.ध्यान सिंह ठाकुर निवासी मडवा ५.श्रीपाल पिता मूलचंद निवासी मड़वा ६.प्रहलाद लोधी निवासी मड़वा
७मुकेश पिता नारायण दास विश्वकर्मा निवासी मड़वा ८ दशरथ खरे पिता हजारीलाल खरे निवासी मड़वा ९.राजेंद्र लोधी पिता उत्तम लोधी निवासी मडवा (अर्जुनपुरा )१०.अंगद लोधी सूरत दीन लोधी निवासी मड़वा

सदस्यता को लेकर वकीलों की राय स्पष्ट नहीं
अधिकांश बोले सदस्यता खत्म

जानकारों के अनुसार 2 वर्ष की सजा होने के बाद पवई विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म हो गई है इस तरह की राय सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश अधिवक्ताओं ने कही है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बताते हैं कि 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस द्वारा लिए गए फैसले और अन्य नियमों के अनुसार जैसे ही जनप्रतिनिधि को सजा होती है सदस्यता सजा सुनाए जाते ही खत्म हो जाती है बशर्ते वह सजा 2 वर्ष से कम ना हो यदि इस तथ्य को सही माना जाए तो वर्तमान में प्रहलाद लोधी की विधायकी खत्म हो गई है
इतना अवश्य है कि इसके लिए न्यायालय द्वारा 30 दिन का समय दिया गया है यदि 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट सजा में स्थगन दे देता है या सजा खत्म कर देता है तो पुनः विधायक प्रहलाद लोधी को मिल जाएगी हालांकि कई वकीलों इस राह से सहमत हैं कुछ कहते हैं अभी सदस्यता खत्म नहीं हुई है लेकिन जिस तरह से यह फैसला आया है उसने भाजपा खेमे में हलचल पैदा कर दी है वहीं कुछ वकीलों का कहना है कि अपील का समय जो न्यायालय में दिया है उसमें यदि स्ट्रे हो जाता है तो सजा स्थगित हो जाने पर सदस्यता बची रहेगी और वर्तमान में भी सदस्यता खत्म नहीं हुई अधिकतर सजा होने पर सदस्यता खत्म कर होने की बात करते हैं

विधायक बने रहेंगे :- कौरव

सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रहे पुरुषेन्द्र कौरव का इस संबंध में कहना है कि कई फैसलों के बाद कानूनी राय स्पष्ट यह है कि जब तक निर्वाचन आयोग प्रक्रिया पूरी कर सीट को रिक्त घोषित नहीं कर देता है तब तक प्रहलाद लोधी पवई के विधायक बने रहेंगे लिहाजा इस फैसले का अभी असर उनकी विधायकी पर नहीं पड़ेगा पुरुषेन्द्र कौरव ने कहा अपील का समय है और विधानसभा अध्यक्ष इस पर फैसला लेकर निर्वाचन आयोग को सूचित करेंगे तभी उन पर कोई फैसला होकर सदस्यता पर निर्णय होगा

लिली थॉमस के फैसले के अनुसार विधायकी खत्म

वही इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं का कहना है कि लिली थॉमस के फैसले के अनुसार जिस वक्त सजा सुनाई जाती है उसी समय जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म हो जाती है यदि लिली थॉमस के फैसले को माना जाए तो प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म हो गई है हालांकि इस फैसले के बाद 2018 में जो फैसला सीजेआई ने दिया था उसमें कई धाराओं को नरम किया गया है यानी जब तक आदेश जारी कर विधायकी खत्म नहीं की जाती तब तक सस्पेंस बना रहेगा

इस संबंध में भाजपा नेता संजय नगाइच का कहना है कि सभी गवाह हॉस्ततऑइल हो गए थे इसके बावजूद सजा होना हमारे लिए चिंता का विषय है पूरे मामले में भाजपा और संगठन आगामी योजनाओं पर काम कर रहा है हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही अपील कर सजा के खिलाफ स्थगन प्राप्त होगा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सतानंद गौतम ने कहा की भाजपा संगठन विधायक प्रहलाद लोधी के साथ है इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी और हमें भरोसा है कि फैसले के खिलाफ स्थगन प्राप्त होगा

बिल्ली के भाग्य से सीका टूटने की बात ,,,,,?

पैसे ना देने पर कैदी को गंभीर यातनाये

कैदी को जमकर पीटा हालत गंभीर

मां ने लगाई डीजे से गुहार

जिला जज के आदेश के बाद भी चोरी-छिपे कराया मेडिकल

डॉक्टर की सलाह के बाद भी नहीं कराया इलाज

पन्ना जिला उप जेल में कैदियों से पैसे की अवैध वसूली और पैसा न देने पर यातनाये देने मारपीट का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है जब एक बंदी की मां ने जिला जज से शिकायत की तब जिला जज ने कैदी का मेडिकल करने का आदेश दिया पर जेल प्रबंधन ने चोरी-छिपे मेडिकल कराने और कैदी का इलाज न कराने का मामला उजागर हुआ है जिससे कैदियों में आक्रोश और परिजनों में गुस्सा है

पन्ना जिला उप जेल में घटिया खाना की शिकायत होती ही रहती है पर अब कैदियों से जेल प्रशासन अवैध वसूली भी कर रहा है और जो कैदी पैसे नहीं देते उन्हें जमकर पीटा कर यातनाये दी जा रही है ऐसा ही एक मामला तब प्रकाश में आया जब 10 साल की सजा पाए कैदी कैदी सुरजीत आदिवासी से ₹20000 की मांग की गई और नहीं मिलने पर उसे जमकर पीटा गया इसकी शिकायत पीड़ित की मां ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कलेक्टर एवं एसपी से की है इसे गंभीरता से लेते हुए जिला जज ने मेडिकल कराने का आदेश दिया तो जेल प्रशासन ने चोरी-छिपे रात में मेडिकल कराया और डॉक्टर ने जब भर्ती कराकर इलाज कराने के लिए कहा तो बिना भर्ती कराए उसे पुनः जेल में बंद कर दिया जिससे कैदी की हालत गंभीर हो गई है जिससे परिजनों में भी भारी आक्रोश है परिजनों का कहना है कि प्रबंधन धमकियां दे रहा है कैदी की मां राम जानकी सिंह ने बताया कि मैं जब झील मिलने गई थी तो उन्होंने यह कहते हुए मिलना आने से मना कर दिया कि अब एक माह तक मिला ही नहीं होगी जब मैंने पता किया तो पता चला कि ₹20000 न देने पर जमकर पीटा गया है और कैदी को धमकी दी जा रही है कि अगर पैसे नहीं दिए तो फांसी पर लटका देंगे जिसकी शिकायत मैंने माननीय न्यायालय में की और न्यायालय ने जब आदेश दिया तो दिलवर मेडिकल नहीं कराया और रात में मेडिकल कराने आए डॉक्टर कह रहे हैं मैंने वार्ड में भर्ती करा दिया है मैं 2 घंटे से खोज रही हूं पटना तो यह मेरा बेटा है ना कोई जेल के लोग पीड़ित की मां का आरोप है कि जेल प्रशासन लगातार अवैध वसूली के लिए दबाव बना रहा है जिसने जेल अधीक्षक दिनेश कुमार इमली की उपस्थिति में आरक्षक वीरेंद्र कौशिक जगत नारायण शर्मा एवं मोहनदास पचौरी ने सुजीत को जमकर पीटा है 500 से अधिक डंडे मारे हैं जिससे उसकी हालत गंभीर है इस पर तत्काल जेल प्रहरी ऊपर कार्यवाही की जाए
राम जानकी का आरोप है कि अधीक्षक दिनेश कुमार इमली आरक्षक वीरेंद्र कौशिक जगत नारायण शर्मा एवं मोहनदास पचौरी जेल में टीवी रिचार्ज कराने खाने का सामान और अन्य सुविधाओं और उनके घर के खर्च के लिए ₹20000 मांग रहे हैं मैं गरीब महिला हूं और इतना पैसा नहीं दे सकती जिस कारण यातनाएं दी जा रही है

ड्यूटी डॉक्टर और कैदी का मेडिकल करने वाले डॉक्टर के एस ठाकुर ने बताया कि 8:15 बजे रात में जेल के प्रहरी दिलीप कुमार गुप्ता न्यायालय की प्रतिवेदन पर मेडिकल कराने आया था जिसको मैंने देखा बड़ी-बड़ी 56 चोटें लगी थी और खून जमा हुआ है मैंने तत्काल इलाज की आवश्यकता बताते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया है पर जेल प्रहरी दिलीप गुप्ता कैदी और कैदी के सभी पर्ची लेकर गायब है जिसकी मैंने थाने में लिखित सूचना भेज दी है और इस संबंध में कलेक्टर पन्ना को भी अवगत करा दिया है

रात 8:15 बजे जिला अस्पताल चोरी-छिपे कैदी सुरजीत का मेडिकल कराने पहुंचे डॉक्टर ने गंभीर चोटें देख भर्ती कराकर इलाज के लिए लिखा तो कैदी को बिना अस्पताल में भर्ती किए ही जेल ले गए कैदी का इलाज तक नहीं कराया डॉक्टर का कहना है की मरीज को गंभीर चोटें हैं इसकी सूचना जेलर और कलेक्टर को दी पर बिना बताए और बिना इलाज कराए जेल के प्रहरी जेल ले गए हैं

मामला तब प्रकाश में आया जब भाई दूज के दिन कैदी सुरजीत की मां और बहन टीका लगाने और मिलने जिला जेल पहुंचे और प्रबंधन ने उसे मिलने नहीं दिया जेल से रिहा हुए कैदियों ने बताया कि जेल प्रहरी यों ने पैसा ना देने पर नंगा कर 500 से अधिक डंडे मारे हैं और गंभीर चोट लगी है तब कैदी के परिवार ने न्यायालय में इसकी शिकायत की जेल के अंदर चल रहे इस अवैध वसूली की काली करतूतों से जेल में बंद बंदियों के परिजनों और कैदियों में दहशत है ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व ही एक बंदी ने जेल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी
नियमानुसार सूर्य अस्त के बाद जेल नहीं खुलती इसके बावजूद प्रबंधन ने रात में चोरी-छिपे मेडिकल कराया है जो गंभीर मामला है

बच रहा है जेल प्रशासन

इस संबंध में जेल विभाग का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो वहां के प्रहरी बात करने से बच रहे हैं और जेलर भी संपर्क करने के बाद फोन नहीं उठा रहे कि आखिर कैदियों को इस तरह की गंभीर यातनाये क्यों दी जा रही है

अब जिला न्यायालय कलेक्टर और sp से उम्मीद

इस संबंध में पीड़ित की मां ने एसपी कलेक्टर और जिला न्यायाधीश से गुहार लगाई है न्यायाधीश ने तत्काल मेडिकल कराने के आदेश तो दे दिए पर जिस तरीके से जेल प्रशासन सांठगांठ कर मेडिकल कराने और मामले को रफा-दफा करने में लगा है जिस पर पीड़ित की मां राम जानकी सिंह ने कहा कि अब हमें जिला न्यायालय कलेक्टर और एसपी पर ही भरोसा बचा है यही मेरी लड़की की जान बचा सकते हैं वरना जेल प्रबंधन कभी भी मेरे लड़के को मारकर फांसी में टांग देगा तत्काल लड़के का इलाज कराए जाने की मांग की है

पर्चा कटा 5:30 का मेडिकल कराया 8:00 बजे रात के बाद

जो इस मामले की पड़ताल की यह बात पता चली है कि जेल प्रशासन मेडिकल कराते समय किसी को जानकारी नहीं देना चाहता था न परिजनों से मिलने देना चाह रहा था और डॉक्टर से भी सांठगांठ कोशिश कर रहा था इसलिए सुजीत का परिचय शाम 5:30 बजे जनरल पर्चा ₹10 जमा कर कटवाया गया जेल की कैदी का सरकारी फ्री परिचय बनता है पर उस समय मेडिकल नहीं कराया मेडिकल कराने के लिए प्रहरी 8:15 पर रात में लेकर पहुंचे और भी गंभीर बन जाता है क्योंकि सूर्यास्त के बाद lock-up यानी जेल के पट बंद हो जाते हैं तो ऐसी क्या मजबूरी थी किला कब होने के बाद भी जेल से परियों ने कैदी को बाहर निकाला इसकी भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए मेडिकल के बाद जब कह दी को वापस ले जाया जा रहा था तो वह चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो वरना यह लोग मार डालेंगे