ताज़ा खबर
CM शिवराज एवं बीडी शर्मा पन्ना में जनकल्याण एवं सुराज सभा को करेंगे संबोधित युवती एसिड मामला- आंखें सुरक्षित-- प्रशासन,, जिले में कॉग्रेस का प्रदर्शन और ज्ञापन, एसपी कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और धन्यवाद किशोरी पर एसिड अटैक,, मचा हड़कंप,, एसपी,कलेक्टर मिलने पहुंचे, कांग्रेस अध्यक्ष ने की कार्यवाही की मांग बरसते पानी में कांग्रेस का प्रदर्शन,,, स्वास्थ्य आव्यवस्थाओं के खिलाफ दिया ज्ञापन

रेलवे लाइन पीड़ितों की उचित मुआवजे की मांग ,,, कलेक्टर से लगाई गुहार,,

रेलवे लाइन पीड़ितों की उचित मुआवजे की मांग ,,, कलेक्टर से लगाई गुहार,,

रेलवे लाइन की अधिग्रहण से पीड़ित हितग्राहियों ने कलेक्टर से लगाई गुहार ,,,

शासन की गाइडलाइन पर जमीन अधिग्रहण की मांग

 नवागत कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से न्याय की उम्मीद 

बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंच कर दिया ज्ञापन 

कलेक्टर ने कहा मामले की गंभीरता से जानकारी लूंगा

 पन्ना जिले में बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना का काम बीते कुछ मानपुर शुरू होने के बाद बंद हो गया है  राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण रेल परियोजना में विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है क्योंकि राजस्व अधिकारी शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं देना चाहते इस कारण से पीड़ितों पर और भी परेशानी की स्थिति निर्मित होती जा रही है क्योंकि जनकपुर के पास कई ऐसे प्लाट और मकान है जिनकी कीमत 25 से 50 लाख हैं और उन्हें 5 से 15000 मुआबजा राशि के नोटिस दिए गए हैं जिसमें पीड़ितों ने 1 वर्ष पूर्व ही आपत्ति लगा दी थी पर एसडीएम पन्ना ने ना तो आज तक इन आपत्तियों का निराकरण किया ना ही नियमानुसार मुआवजा दिया

 तत्कालीन कलेक्टर मनोज खत्री को कई बार पीड़ितों ने ज्ञापन दिया और मनोज खत्री ने शासन से गाइडलाइन भी मांगी, शासन से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया इसके बावजूद नियमानुसार उचित मुआवजा स्वीकृत नहीं किया गया जिससे प्रभावितों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है इस संबंध में रेलवे विभाग ने भी कलेक्टर पन्ना को एक पत्र लिखा था जिसमें लेख किया गया की 300 वर्ग मीटर तक प्लाट के आधार पर मूल्यांकन कर मुआवजा प्रदान किया जाए और इसके बाद हेक्टेयर में जमीन का मुआवजा दिया जाए इसके बावजूद राजस्व विभाग ने मुआवजा नहीं दिया जिससे लोग नाराज हैं 


उप मुख्य अभियंता तृतीय पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के पत्र क्रमांक 07 दिनांक 13-09-2018 को लिखे गए पत्र में कलेक्टर पन्ना को संबोधित करते हुए उप मुख्य अभियंता ने लिखा है की ललितपुर सतना रीवा सिंगरौली महोबा खजुराहो 541 किलोमीटर बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु पन्ना जिला अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमियों का मुआवजा निर्धारण के संबंध में कहा है कि ग्रामों की आगामी समय में अर्जित की जाने वाली भूमियों का मुआवजा निर्धारण 300 वर्ग मीटर के भूखंडों का मूल प्रति वर्ग मीटर की निर्धारित दर से एवं 300 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का मूल्य निर्धारण प्रति हेक्टेयर के मान से प्रदाय किए जाने की करवाएं कार्यवाही करने का कष्ट करें इसके बावजूद कलेक्टर पन्ना ने इस मूल पर भूमियों का अधिग्रहण नहीं किया जिससे पन्ना में चल रहे रेल कार की गति ठप हो गई है जिससे रेल की उम्मीद लगाए बैठे पन्ना जिले वासियों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है और यदि प्रशासन ने इसमें हठधर्मिता दिखाई तो मामला कोर्ट पहुंचकर लंबा खिंच सकता है 

नवागत कलेक्टर से उम्मीद 

करीब 200 संख्या में पहुंचे प्रभावित किसान और हितग्राहियों ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से अपना दुखड़ा सुनाया और उम्मीद जताई कि नियमानुसार शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही उन्हें मुआवजा दिया जाएगा कई लोगों ने कहा कि जब रजिस्टर की जाती है तब जिस रेट पर भूमि का मूल्यांकन किया जाता है उसी रेट पर हमें मुआवजा दिया जाए 

पीड़ितों का कहना है

 पीड़ितों ने कहा कि सतना और छतरपुर में जिस रेट से रेलवे की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसी मापदंड के अनुसार से पन्ना में किया जाए पीड़ितों ने कहा कि कुछ लोगों ने जमीन का डायवर्सन कराकर मकान बना लिया है लोन लेकर मकान बना है जिसकी कीमत 25 लाख से अधिक है इसके बावजूद ₹6000 का मुआवजा नोटिस दिया गया कई जमीने बेशकीमती है और बात कर लिया जा रहा है कुछ किसानों की जमीनों में तो मिट्टी डाल दी गई है जिसमें खेती बंद हो गई और शासन ने मुआवजा भी नहीं दिया

  कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है मैं इसका परीक्षण कराकर न्याय संगत निर्णय लूंगा जो शासन की नियम होंगे उनके अनुसार मुआवजा दिया जाएगा

अटक सकता है रेलवे का काम 

राजस्व विभाग ने यदि शासन की गाइडलाइन के अनुसार पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया तो बड़ी मात्रा में लोगों के पैसे इन्वेस्ट हुए हैं और भारी घाटा किसानों को उठाना पड़ेगा जिस पर स्वभाविक है कि हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा पीड़ित खट खट आएंगे इस परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और कार्य प्रभावित होगा इसलिए राजस्व विभाग को इस पूरे मामले को न्यायसंगत तरीके से गंभीरता से लेना चाहिए

✎ शिवकुमार त्रिपाठी (संपादक)
सबसे ज्यादा देखी गयी